सहकारात माहिती अधिकाराची साथ हवी ...!

                   ‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ या सहकाराच्या मूलमंत्रानुसार महाराष्ट्र, मुंबईत  सहकाराचे बीजे रोवली गेली. सहकारी तत्वावर विविध संस्थांचा जन्म झाला. सहकार तत्वावर दोनशे पेक्षा अधिक साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी ४० तोट्यात आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था, ७२७६ नोकरदारांच्या पतसंस्था आहेत. याशिवाय राज्यात ३१ हजार सहकारी दुध डेअऱ्या असून १०६ सहकारी दुध महासंघ आहेत. त्यापैकी २५%  ते ४५% संस्था तोट्यात आहेत. ३५ शिखर संस्था, २१०६२ प्राथमिक कृषी पतसंस्था, २२३३६ बिगर कृषी पतसंस्था, १५१८ पणन संस्था, ३९८७१ शेतीमाल प्रक्रिया उपक्रम संस्था आणि १४०९९७( गृहनिर्माण,हातमाग, सूतगिरण्या,यंत्रमाग आदि)   इतर सहकारी संस्थाचे जाळे विणले गेले आहे. याची खरोखर व्याप्ती वाढलेली आहे. सहकार चळवळ फोफावण्यामागील हेतू अतिशय उदात्त आणि सामान्य जनतेचा हिताचा आहे. परंतु काही आपमतलबी मंडळींनी या हेतूलाच बगल देत स्वत:च्या फायद्यासाठी या क्षेत्राचा वापर सुरु केला आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्र अडचणीत आले आहे.  संस्थामध्ये पैसा असतो सामान्य जनतेचा. त्यामुळे तो वेळेवर आणि पुरेश्या परताव्यासह संबधितांना मिळायला हवा. पण ठेवीदारांना त्यांच्या रक्कमा वेळेवर न मिळण्याच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत.कारण संचालक मंडळाची मनमानीनुसार वाटलेल्या भरमसाठ कर्जाची थकबाकी ठेवीदारांना वेळेवर देणे अशक्य झाले आहे. 

                   केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या, घोटाळे करणाऱ्या ७२००० सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. या पैकी अनेक संस्थांमध्ये गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. हजारो कोटींची किमंत असलेले ३५ सहकारी साखर कारखाने १०७९  कोटी रुपयांना खासगी कंपन्याना विकले गेल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. ३३७६ बँक घोटाळ्यांची चौकशी न्यायालयीन आदेशान्वये सुरु आहे. काही ठिकाणी शासनाने प्रशासक नेमले आहेत. तर काही संस्था बंद आहेत. आयुष्यभर राबून, घाम गाळून जमविलेल्या पैश्यावर काही भूखे नंगे ताव मारून बसले आहेत. यावर कुणाचा अंकुश असेल तर ते म्हणजे महाराष्ट्राचा सहकार विभाग.परंतु काही तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता सहकार खाते यावर पुरेसा अंकुश ठेऊ शकत नाहीत.

                   आपण मुंबई शहरापुरते जरी पाहिले तर  संस्थांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी २१ वार्ड ऑफिस, चार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, एक विभागीय सहनिबंधक कार्यालय. ३३६०० सहकारी संस्थांचा भलामोठा गाडा ओढतायत केवळ २५९ कर्मचारी आणि अधिकारी. संस्थांची नोंदणी करणे, अहवाल तपासणे, निवडणुका घेणे, वेगवेगळ्या अपिलांची सुनावणी घेणे, माहितीच्या अधिकारात मागेल त्याला माहिती उपलब्ध करून देणे. विशेष म्हणजे शेकडो पत्रे माहितीच्या अनुषंगाने येतात तेव्हा दैनंदिन बाजूला ठेऊन माहिती अधिकाऱ्यांना वेळेत माहिती देणे बंधनकारक ठरते. सहकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्रातील घटक असल्याने त्यांच्यावर सभासद वा नागरिकांचा अंकुश असावा याकरिता थेट त्यांच्याकडूनच माहिती मागविण्याचा अधिकार सर्वसामान्यांना मिळायला हवा. सहकारी संस्थामध्ये गैरव्यवहार,अपहार,भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी माहिती अधिकार असावा,असे न्यायमूर्ती जे पी देवधर आणि न्यायमूर्ती ए बी चौधरी  यांच्या खंडपीठाने वर्ध्यातील बाजार समिती प्रकरणावर दिलेला निर्णय महत्वाचा आहे.

                             कायद्यात स्वतंत्र तरतूद करण्याची गरज भासल्यास त्याची सरकारने तयारी दाखवावी. भविष्यात गैरव्यवहाराचे किंवा भ्रष्टाचाराचे प्रसंग  होऊ नयेत या साठी सहकारातील संस्था थेट या माहिती अधिकाराच्या चौकटीत बसविणे फार गरजेचे आहे.

अशोक भेके